ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੀੜ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੋਜ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ (Encrypted) ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।