ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ-2025) ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਓਟੀਐਸ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਓਟੀਐਸ-2025 ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ—ਰਾਹਤ ਵੀ, ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
9,386 ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,386 ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 13 ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।