ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ QAA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSMB), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ QAA ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (PSUs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ (TPIMA), QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ, ਇਕਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ HSMB ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (SDO), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨਵਾਇੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (HEW) ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (ROW) ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
QAA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ਼ ਰੇਟਸ (HSR) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਯੋਗ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਤੇ GATE-ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।