ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।