
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (Special Intensive Revision – SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ (ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft Electoral Roll) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
