ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਗ-2 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਗ-2 ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੇ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 8018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।