ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਧਿਕਾਰਣ (NHAI) ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਲਈ FASTag ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ FASTag ਟੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ UPI ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
NHAI ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਛੂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FASTag ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਇੰਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ FASTag ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 1.25 ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬਾਧਾ-ਰਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।