ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (Special Intensive Revision – SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 24,453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 43 ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:
- ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ: 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 3 ਅਗਸਤ 2026
- ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026
- ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026
- ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026
86.02% ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86.02 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ BLOਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਈਓ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰਗ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਈਓ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।