ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2026: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (DHPPP) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀ।
16 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ, ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ “ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ” ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।