ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
420 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 420 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 178.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਨੂਹ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ—ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਨਿਕ ਸਦਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਨਸੀਬਪੁਰ (ਨਾਰਨੌਲ) ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।