ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,98,993 ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, 1,73,211 ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 49,663 ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (ਐਲਟੀਸੀ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 36,000 ਡਾਟਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ 14,359 ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.8 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 4,250 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,005 ਬੇਨਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 284 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਨਆਰਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸਹੂਲਤ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।