ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਪਾ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।