ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਗੋਇੰਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਰਾਜੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 (ਸੋਧ 2024) ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਨ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।