ਜਗਰਾਉਂ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 80 ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
1,587 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1,587 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 60.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।