ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 73,541 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2017–21 ਦੇ 52,255 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,064 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 98,596 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 148 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,979 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017–21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 3,583 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਈਸ (ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਐਮਫੈਟਾਮਾਈਨ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 93 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 447 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 6,064 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 8.7 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਧਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।