ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਕਿਹਾ—ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਚ...









