ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ 3.83 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹69,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ “ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਸਾਵਰੇਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਰਾਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।