ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।