ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ LED ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਵਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 70:30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 62.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
PEDA ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। PEDA ਨਵੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ IVRS ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ AMC ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਟ-ਇਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਭਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70:30 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।