ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ’ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ‘ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ’ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ’ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਬਾਅ-ਸਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।