ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਵਕੀਲ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।