ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ:
- 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ
- 1 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ
- 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।