ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2025–26 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ
ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹8.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ₹9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਦਬਾਅ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025–26 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹8.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2024–25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ₹7.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ 2024–25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹7.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਟੌਪ 5 ਵਿੱਚ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਗਭਗ ₹6.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ₹5.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਰਾਜ
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ₹5.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ₹4.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ ₹4.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹4.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ₹4.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ GSDP ਦੇ ਲਗਭਗ 44.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50% ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 35% ਤੋਂ 38% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 20% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2031 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 50% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।