ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲ 2024–25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2024–25 ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025–26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,133 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2024–25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 18,419 ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025–26 ਵਿੱਚ 2,230 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1,397 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।