ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 5 ਮਈ 2026: ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਾਲੀਘਾਟ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ।”
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।