ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (SBN) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, SBN ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, SBN ਦਾ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SBN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ SBN ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ SBN ’ਤੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SBN ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SBN ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।