ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਲਈ 1,325.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 94,456 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ 22,763 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 27,250 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 279.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 13,179 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 168.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 18,117 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 259.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 415.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHC) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ 846 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 3,247 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 846 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,247 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,262 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।