ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (Transferable Development Rights-TDR) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ TDR ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ TDR ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ?
ਮੌਜੂਦਾ TDR ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (TDR) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਣਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ (Receiving Site) ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਤਾ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਰਕ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (In-principle Approval) ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਰਤੋਂ (Cross-Utilisation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ TDR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।