ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਅਤਿ-ਉੱਚੇ ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੋ 90 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋ 104 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਵਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀ-ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ (EOI) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।