ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਕਬੋਜ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026-27 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਾਲ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.75 ਅਤੇ 4.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਤੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ HRDF ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (HRDF) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ HRDF ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ HRDF ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।