ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 59ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,245 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਟੁੱਟੇ ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੱਕਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੀਓਡੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਜੌਰ, ਮੋਰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,330 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 330 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 82 ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 254 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 91 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹2534.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 712 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।