ਤਹਿਰਾਨ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਜੂਨ 2026: ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Strait of Hormuz ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ United States ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿੰਦੂ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਈਰਾਨੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪੱਖ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।