ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਅਤੇ “ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ” ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ) ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜਬੰਦੀ
- ਫਰਦ ਬਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- ਲੈਂਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ easyjamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।