ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ (CSL) ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਡ੍ਰਾਈਡੌਕਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚਾਲੇ 50:50 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕਰ, ਕੰਟੇਨਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
₹69,725 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹69,725 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹24,736 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
₹19,989 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੀ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ
ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈ ਡੌਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CSL ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਛੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੈਸਲ (NGMVs) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2035 ਤੱਕ 200 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਲ ਸੈਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਅਤੇ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਡ੍ਰਾਈਡੌਕਸ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਗਾਂਵ ਡੌਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-UAE ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਪ-ਰਿਪੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।