Wednesday, October 28Punjabi People

CHANDIGARH NEWS

THIS SECTION IS FOR CHANDIGARH NEWS

ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾ...
332 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਊਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ

332 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਊਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ

CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਊਲਰ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਟੌਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਟੌਦੀਆ ਸੈਕਟਰ 35-ਸੀ ਦੀ ਇਨਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਵਨ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ...
‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ...
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS, Punjab News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ—ਐਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ; ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ; ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰ...
ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਖ਼ਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਖ਼ਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟਰਾਂਸ...
ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਖ਼ਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਖ਼ਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਬੱਸ) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਨਬੱਸ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2507.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, 24.07 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2507.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, 24.07 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ

Breaking News, CHANDIGARH NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2507.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 24.07 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ...
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, DIG ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, DIG ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

CHANDIGARH NEWS, Punjab News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਹਰ...