ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।