ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਹਿਮ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।