ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਬਸ) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2026 ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਨਬਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2026 ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਨਬਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਪੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।