ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।