ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (Community Bridge Model-CBM) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ?
ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Detoxification) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।