‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।