
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ।
