ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾਣੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਰਾਈਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।