ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2026: ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 (ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ (ਸੀਓਟੀਪੀਏ)-2003 ਅਧੀਨ 22,054 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (TOFEI) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98.6 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6 ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19,616 ਘਰਾਂ, 20,135 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3,160 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।