ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 2016 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (SDIP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।