ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ₹3,000, ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹4,500
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।