ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 105.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 94 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ 20,085 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਆਣਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਹੋਕੇ, ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17–18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 79.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 79.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 175.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 24,270 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41,894 ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ 18,174 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤਵਾਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਕੋਕਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 52.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 16,450 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,458 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤਵਾਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 14.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 6,462 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15,436 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 67.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 12.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 3,892 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 92.06 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2,696 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਹੋਕੇ ਵਿਖੇ 7.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1,291 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।