ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਕੁੱਲ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਲਈ 138 ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।