ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 35 ਔਖੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ 35 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 35 ਨਵੇਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ।