ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
NEET ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸਲੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NEET ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।